- शिक्षण, पेयजल, रोजगार, आरोग्य विषयांना
- आराखडयात प्राधान्य देण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश
- 27 डिसेंबरला आराखडयाच्या सादरीकरणाची मॅराथान बैठक
चंद्रपूर, दि.13 डिसेंबर – चंद्रपूर जिल्हयातील शिक्षण, पेयजल, रोजगार, आरोग्य या संदर्भात उत्तमोत्तम नियोजन जिल्हा आराखडयामध्ये करण्यात यावे. यासाठी 27 तारखेला 12 तासाची मॅराथान बैठक घेतली जाईल. त्यामध्ये प्रत्येक विभागाने आपले सादरीकरण करावे, असे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन व वनेमंत्री तथा पालकमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज झालेल्या बैठकीमध्ये चंद्रपूर जिल्हयाच्या 2019-20 च्या 347.09 कोटीच्या वार्षिक आराखडयास मंजूरी देण्यात आली.
2019-20 च्या योजनानिहाय विवरणपत्रानुसार अमलबजावणी अधिका-यांनी 669.84 कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. त्यापैकी कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार नियोजन विभागाने 347.09 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला होता. तर 322.75 कोटी रुपयांची अतिरीक्त मागणी शासनाकडे करण्यात आली. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत 347.09 कोटी रुपयाच्या प्राथमिक प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली.
याशिवाय चंद्रपूर जिल्हयाच्या 2018-19 मधील नोव्हेंबर अखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा देखील या बैठकीत घेण्यात आला. 2018-19 साठी मंजूर नितयव्यय 510.76 कोटी पैकी 255.30 कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी 134.33 कोटी नोव्हेंबर अखेर खर्च झाला आहे. उर्वरीत निधी तातडीने 15 फेब्रुवारी पर्यंत करण्यात यावा, अशी सूचना यावेळी पालकमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
यावेळी त्यांनी आमदार नानाभाऊ शामकुळे, आमदार ॲड.संजय धोटे व अन्य पदाधिका-यांनी सूचना केलेल्या प्रमुख बाबी लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी शेनगांव निसर्ग पर्यटन, वरोरा येथील ईको पार्क, पांढरकवडा-वडा रस्ता तयार करणे, महाकाली मंदिराचे सुशोभिकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेणगांव तसेच वरोरा नाका पुलाचे काम पुर्णत्वास नेण्याची सुचना केली. जिल्हयातील विकास कामांना आराखडयामध्ये घेतांना दर्जेदार शिक्षणाला आवश्यक असणा-या सर्व पायाभूत सुविधा, शुध्द पेयजल, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रा सारख्या रोजगाराला चालना देणा-या यंत्रणा आणि गावागावातील नागरिकांना सहज उपलब्ध होईल, अशा आरोग्य यंत्रणेला बळकट करण्याचे आवाहन केले.
चंद्रपूर जिल्हयाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समिती, चांदा ते बांदा योजना, मानव विकास मिशन, खनिज विकास निधी व राज्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद अशा पाच घटकांची उपलब्धता आहे. त्यामुळे सर्व अधिका-यांनी अभ्यासपूर्ण पध्दतीने योजनांची आखणी करावी, असे अवाहनही त्यांनी केले. यासोबतच महिला व बाल कल्याण तसेच तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाना देखील त्यांनी मान्यता दिली.
आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी या बैठकीत मानव व वन्यजीव संघर्षाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. जंगला शेजारी गावांना आवश्यक तारांचे कुंपण करण्याबाबतची मागणी केली. याबाबतच्या योजनेमधील 10 टक्के निधी ग्राम पंचायती भरु शकत नसल्याबद्दल माहिती दिली. संबंधीत गावांचे प्रस्ताव देण्यात यावे व आमदार निधीतून यासाठी गरज पडल्यास निधी वितरीत करावा, अशी सूचना सर्व आमदारांना पालकमंत्र्यांनी केली.
आजच्या बैठकीला पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह वनविकास महामंडळाचे अध्यक्ष चंदनसिंग चंदेल,आमदार नानाभाऊ शामकुळे, आमदार विजय वडेट्टीवार, किर्तिकुमार भांगडिया, आमदार रामदास आंबटकर, आमदार अँड.संजय धोटे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे, महापौर अंजलीताई घोटेकर, जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार,जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काकडे यांची उपस्थिती होती. या बैठकीला नवनियुक्त सदस्य श्री.शंकर साबळे, श्री.राजीव गोलीवार, श्री.अरुण मडावी, डॉ.मंगेश गुलवाडे, श्री.जयप्रकाश कांबळे या सदस्यांचे स्मृतीचिन्ह देवून स्वागत करण्यात आले.
आजच्या बैठकीमध्ये सर्वप्रथम जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये 2019-20 साठी 445.33 कोटी रुपयांची मागणी प्रस्तावित करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीची 175.74 कोटीची शिफारस आहे. अतिरिक्त मागणी 269.59 कोटी असून यामध्ये सूक्ष्म सिंचन व कृषी विभागाच्या सर्व योजना, शाळेच्या वर्गखोल्या, अन्य बांधकामाचा योजना, मुलींच्या स्वच्छतागृहाकडे अधिकाधिक लक्ष देण्यात यावे व शैक्षणिक वातावरण राहील, अशा पध्दतीच्या बांधकामाला प्राधान्य देण्याची सूचना केली. यावेळी जिल्हा स्टेडियम दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी देण्याबाबत सूचना केली. यावेळी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेने प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी मागितलेल्या निधीलाही मंजुरी देण्यात करण्यात आली. याशिवाय पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, पुढील वर्षीच्या नियोजनाच्या संदर्भात येणाऱ्या 27 डिसेंबर रोजी बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीमध्ये सविस्तर प्रस्तावांचे सादरीकरण करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
यावेळी आदिवासी घटक कार्यक्रमावर देखील चर्चा करण्यात आली. आदिवासी विकास विभागामार्फत139.83 कोटीचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला. शासनाने 100.85 कोटी रुपये केले. आतिरिक्त मागणी 38.97 कोटीची आहे. यावेळी कृषी विभागाच्या योजना ग्रामीण भागात पोहोचत नसल्याची खंत आमदार नानाभाऊ शामकुळे यांनी व्यक्त केली. प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती व दर्शनी भागात लावण्यात येण्याची सूचना देखील यावेळी त्यांनी केली.
अनुसूचित जाती उपाययोजना अंतर्गत 70.50 कोटीचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामाजिक व सामूहिक सेवा, उर्जा, उद्योग, नावीन्यपूर्ण योजनामध्ये प्रस्तावित करण्यात आल्या. या बैठकीमध्ये सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.आर.वायाळ, समाज कल्याण सहायक आयुक्त प्रसाद कुळकर्णी यांनी आराखडयाची माहिती दिली. आभार प्रदर्शन विक्रम देशमुख यांनी केले.
