ब्रेकिंग न्यूज :- रेती माफियांनी केला पत्रकारांवर प्राणघातक हमला,
![](https://www.bhumiputrachihak.in/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200302_140117.jpg)
रेती तस्करामधे अरुण रागीट, रमेश रागीट, संजय खेवले, लीलाधर चटप, काशिनाथ शेटे, राजेंद्र खेडेकर इत्यादींचा समावेश. पोलिस निरीक्षक आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी रेती तस्करावर कारवाई करतील कां ? याबाबत प्रश्नचिन्ह, पत्रकार सरक्षण अधिनियम २०१७ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी.
कोरपणा प्रतिनिधी :-
तालुक्यातील वर्धा नदीच्या एका लिलाव न झालेल्या रेती घाटावरून रेती तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत असून या रेती घाटा वरून अरुण रागीट, रमेश रागीट, संजय खेवले, लीलाधर चटप, काशिनाथ शेटे, राजेंद्र खेडेकर इत्यादी रेती तस्कर दररोज शेकडो टन रेती चोरत असल्याचा गंभीर प्रकार राजरोसपणे सुरू होता, नव्हे या रेती माफियांना प्रशासनाने खुली सूट दिली होती. मात्र या गंभीर प्रकारची पोलखोल करण्यासाठी तीन जॉबाज पत्रकारांनी व्रुत्तसंकलन करण्याकरता मौका चौकशीसाठी रेती घाटावर पाहणी केली असता रेती घाटावर मोठं मोठे खड्डे निर्माण करून रेती तस्करानी मोठ्या प्रमाणात रेती तस्करी केली असल्याचे चित्र होते. मात्र व्रुतसंकलन करणाऱ्या तीन पत्रकारांवर रेती माफियांनी अचानक प्राणघातक हमला केला व एका पत्रकारांचा गळा आवळून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, या अकस्मात झालेल्या हल्ल्यामुळे पत्रकारांनी स्थानिक पोलिस स्टेशनमधे फोन केला, मात्र पोलिसांनी पाहिजे ती तत्परता न दाखवता जाण्यास उशीर केला आणि रेती तस्कराना एक प्रकारे उलट तक्रार करण्याची संधी दिली , यावरून पोलिस प्रशासन सुद्धा या रेती माफियांकडून हप्ता घेत असेल असा संशय येत आहे.
विशेष म्हणजे एवढे मोठे प्रकरण घडले असतांना पोलिस निरीक्षक गोपाल भारती हे वेगळ्या कार्यक्रमात व्यस्त असल्याचे बोलल्या जात असून उपविभागीय पोलिस अधिकारी विलास यामावार यांना एका पत्रकारांनी याबाबत विचारले असता त्यांनी उलट तूम्हचे पत्रकारच त्या रेती माफियांना खंडणी मागायला गेले होते असे सांगून आपण सुद्धा त्या रेती माफियांसोबत असल्याचे दाखवून दिले.खरं तर एवढ्या मोठ्या रेती तस्करीतून शासनाचा महसूल बुडत असतांना तहसीलदार तर गप्प आहेच पण पोलिस प्रशासन सुद्धा बघ्यांची भूमिका घेत असतांना पत्रकार ही बाब उघड करण्यासाठी रेती घाटावर गेले असता त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात जर पोलिस पकडत असतील तर सर्वसामान्य जनतेवर पोलिस प्रशासन किती अन्याय करीत असेल ? हे स्पष्ट होत आहे. मात्र पत्रकार सरक्षण अधिनियम २०१७ अंतर्गत रेती माफियांवर गंभीर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी विविध पत्रकार संघटने कडून होत आहे. सदर व्रुत्त प्रकाशित होईस्तोवर कुणावरही गुन्हे दाखल झाले नव्हते.