[10/18, 9:30 PM] +91 98222 25581: *महाविकास आघाडी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणारच - मंत्री छगन भुजबळ*

*आदिवासी बहुल ८ जिल्हातील आरक्षण आम्ही पूर्ववत केले, यातील अर्धा टक्का आरक्षणाला देखील धक्का लावू देणार नाही- मंत्री छगन भुजबळ*

*मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गडचिरोली मध्ये ओबीसी मेळावा संपन्न* 

आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यातील ओबीसी वर्गाचे कमी झालेले आरक्षण आम्ही पूर्ववत केले. अनेक वर्षे ओबीसींवर अन्याय होत होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला समिती नेमली आणि या आठ जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत केले. आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील ओबीसींच्या अर्धा टक्का आरक्षणाला देखील धक्का लावू देणार नाही असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.गडचिरोली येथे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आयोजित कृतज्ञता सोहळा आणि ओबीसी मेळावा पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी माजी मंत्री आ.धर्मारावबाबा आत्राम,माजी खासदार मधुकरराव कुकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे,अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, महाज्योतीचे संचालक प्रा.दिवाकर गमे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिल्हाध्यक्ष रविंद वासेकर, कार्याध्यक्ष प्रकाश ताकसांडे,डॉ अशोक जीवतोडे, उपस्थित होते यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.यावेळी माजी आमदार हरिराम वरखेडे यांनी छगन भुजबळ यांच्या हस्ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मध्ये प्रवेश केला.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की मंडल आयोग लागू व्हावा यासाठी आम्ही मोठा संघर्ष उभा केला. समता परिषदेने जालना येथे सभा घेतली त्या सभेला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब यांच्यासह अनेक मोठे नेते उपस्थित होते. त्या सभेत आम्ही मागणी केली की मंडल आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्रात लागू कराव्या त्याच सभेत पवार साहेबांनी आश्वासन देऊन एका महिन्याच्या आतमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून दिले. 

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की ओबीसी समाजावर अनेक वर्षे अन्याय होत आला आहे. स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देखील ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक आयोग नेमले मात्र त्यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाही. काही काळानंतर मंडल आयोग नेमण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. जनगणनेचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा समीर भुजबळ यांनी संसदेमध्ये भूमिका मांडली आणि जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली त्यांना शंभर खासदारांचा पाठींबा लाभला त्यात प्रामुख्याने भाजपचे तत्कालीन उपनेते कै. गोपीनाथराव मुंडे यांचा देखील सहभाग होता. पक्षादेशाची परवा न करता गोपीनाथ राव मुंडे यांनी पाठिंबा दर्शविला त्यांनतर ग्रामविकास खात्यामार्फत जनगणना झाली.नंतरच्या काळात भाजपचे सरकार आले मात्र त्यांनी ती जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली नाही. आज ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण स्थगित असताना आम्ही तीच आकडेवारी मागत आहोत मात्र केंद्र सरकार ती आकडेवारी देत नाही. 

ते म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडीने घालवले अशी टीका केली जाते मात्र आम्ही प्रयत्नांची शिकस्त करत आहोत. महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयीन लढाई देखील लढत आहे. आणि इंपिरिकल डाटा द्यावा ह्या मागणीसाठी आम्हाला बाहेरील राज्यांचा देखील पाठींबा मिळत असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलले की केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा पाठीमागे लावला जातो. दबाव टाकला जातो हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. जो केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात बोलतो त्याला त्रास देण्याचे काम सुरू आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

[10/18, 9:31 PM] +91 98222 25581: *ओबीसींच्या आरक्षणासाठी एक होण्याची गरज, ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना बाजूला करा  - छगन भुजबळ*

*चंद्रपूर येथे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  ओबीसी मेळावा संपन्न* 

*मूल-चंद्रपूर, दि.१८ ऑक्टोबर:-* 

ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. ओबीसींच्या प्रश्नांवर जो बोलतो त्याला त्रास देण्याचे काम सुरू आहे. मात्र कितीही त्रास दिला तरी ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी बोलतच राहणार असे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.मूल जि. चंद्रपूर येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आयोजित ओबीसी मेळावा पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, महाज्योतीचे संचालक प्रा.दिवाकर गमे, जिल्हाध्यक्ष प्रा.विजय लोनबले, प्रा. रामभाऊ महाडोळे,जगदीश जुनगरी, महिलाध्यक्ष शशिकला गावतुरे,राजेंद्र वैद्य,सुमित समर्थ यांच्यासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी चंद्रपूर-गडचिरोलीसह आठ जिल्हातील ओबीसींच्या कमी झालेल्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आणि ओबीसींचे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत केले. याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला 

यावेळी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की आज ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना बाजूला करा. राज्य सरकार हे ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रत्येक मार्ग तपासून पाहत आहे.न्यायालयीन लढाई देखील राज्याची सुरू आहे मात्र न्यायालयाला हवी असलेला इंपिरिकल डाटा हा केंद्र सरकारकडे आहे. तो केंद्र सरकार द्यायला तयार नाही त्यामुळे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होते आहे. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न नेमका काय आहे हे समजावून सांगताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा इतिहासच जनतेसमोर मांडला यावेळी आरक्षणासाठी करावा लागलेला संघर्ष देखील श्री भुजबळ यांनी आपल्या भाषणातून मांडला. आज अनेक जण इतिहासाची मोडतोड करत आहेत महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे खोटे वारसदार आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी उभे केले जात आहेत मात्र जनतेने यांच्या कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले..