दया नको, संधी हवी !
मराठवाडा आणि विदर्भावर सतत अन्यायाची भूमिका योग्य नाही- आ. सुधीर मुनगंटीवार
*वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळाली पाहिजे*
*धानाचा बोनसही सरकारने द्यायलाच हवा*
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केला विदर्भ मराठवाड्याचा आवाज बुलंद
दिनचर्या न्युज :-
मुंबई : वैधानिक विकास मंडळ ही मराठवाडा आणि विदर्भाची कवच कुंडले आहेत; विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तरुणांमध्ये, उद्योजकांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता आहे, चातुर्य आहे, बुद्धिमत्ता आहे पण संधी नाही; ही कवच कुंडले काढून घेण्यात आल्यानेच हा प्रचंड असमतोल निर्माण झाला आहे. ही मंडळे अस्तित्वात नसल्याने लोकसंख्येच्या अनुपातात रोजगार मिळणार नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत विदर्भाचा अनुशेष दूर व्हावा उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेने निधी वाटप आणि विकासाच्या योजना याबाबत जो दूजाभाव महाविकास आघाडी सरकारकडून केला जात आहे यावर माजी अर्थमंत्री व लोकलेखा समिती प्रमुख आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करीत घणाघाती टिका केली; आणि तातडीने सरकारने पावले उचलावी अशी आग्रही मागणी केली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर ते बोलत होते.
‘किती दुरावा, किती वेदना..
सतत नशिबी असह्य यातना...
ही कसली ते निष्ठुर भावना..
कसला हा अजब अहंकार...
उद्धवा अजब तुझे सरकार...’
अशी भावना व्यक्त करीत श्री मुनगंटीवार यांनी विदर्भ-मराठवाड्यावर होत असलेल्या अन्यायाला पुराव्यांसह वाचा फोडली. विदर्भ-मराठवाड्यातील वैधानिक विकास मंडळ काढण्यात आली. या मंडळाना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात सरकार कानाडोळा करीत असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी ६१ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आपल्या हाती दिलाय, पण गेल्या काही वर्षांत यामध्ये प्रादेशिक समतोल बिघडला असून ११० आमदार ज्या प्रदेशातून येतात त्या विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वाट्याला उपेक्षा आली आहे याबाबत त्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळात विदर्भातील सत्ताधारी आमदारांना दुय्यम दर्जाची खाती दिल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. विशेषत्वाने सुनिल केदारांच्या पशू संवर्धन व दुग्धविकास खात्याचा उल्लेख त्यांनी केला. त्यांना फिशरीज करिता केवळ १७६ कोटी रुपये देण्यात आलेत. असे ते म्हणाले.यंदाच्या तरतुदीतही मोठी कपात करण्यात आली. ती ४०६ कोटी एवढीच आहे. शासकीय योजनांचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी पूर्वी सरकार २६ कोटी खर्च करायचे. कोविडची महासाथ असून सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने दहापट म्हणजेच २६५ कोटी खर्च केल्याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त करून ऊर्जा विभाग निधीसाठी धडपडत असल्याबद्दलही त्यांनी खंत व्यक्त केली.
वैधानिक विकास मंडळ देणार नाही, बोनस देणार नाही, कृषी पंपांचे बिल माफ करणार नाही अशी अहंकारी भूमिका शासन घेत असल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. विपुल खनिज संपत्ती, घनदाट जंगल, बारमाही नद्या, जागतिक दर्जाचे वनपर्यटन, वीज निर्मिती क्षमता, धार्मिक, ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या विदर्भाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे याबाबत चिंता व्यक्त केली..
महाराष्ट्रातील १२५ तालुक्यांचा मानव विकास निर्देशांक खाली आहे. त्यातील ९० तालुके एकट्या विदर्भ-मराठवाड्यातील आहेत. हे तालुके मागास आहेत हे अहवालावरून स्पष्ट होते, तरीही सरकार लक्ष देत नाही असा आरोप त्यांनी केला.
शासनाकडून दारूबंदी रद्द करणे, किराणा दुकानांमधुन, सुपर बाझार मधून वाईन विक्रीचा निर्णय सामजिक दृष्टीने हिताचे नाहीत असेही ते म्हणाले. मद्य नव्हे तर तरुणाईला रोजगार हवा आहे यावर जोर देत अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकारने वैधानिक विकास मंडळांची घोषणा न केल्यास, धानाला बोनस जाहीर न केल्यास व विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रश्न न सोडविल्यास या प्रदेशातील जनतेला सोबत घेऊन असे आंदोलन करू असा इशारा देखिल त्यांनी
----
*अन्यायांची मालिका व महत्वाचे मुद्दे*
- २००१-२०२२ पर्यंत एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी ८३.७४ टक्के आत्महत्या विदर्भ-मराठवाड्यातील आहेत.
- विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ अस्तित्वात नसल्याने या भागातील तरुणाईच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- महाराष्ट्रात एकूण ५ हजार ४३३ उद्योग आहेत. त्यापैकी विदर्भ-मराठवाड्यात केवळ ८३० उद्योग.
- एकूण रोजगारापैकी ६.५१ लाख रोजगार विदर्भ-मराठवाड्याच्या वाट्याला हवे, परंतु वास्तविकतेत २.७१ लाख रोजगारच या प्रदेशात आहे.
- कर्जवाटपाच्या बाबतीतही अन्याय आहे.
- चक्राकार पद्धतीनुसार पदोन्नतीबाबत विदर्भाला प्राधान्य देणारा शासन निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने १४ जुलै २०२१ रोजी बदलला. विदर्भ-मराठवाड्यातील मंत्री यामुद्द्यावर शांत असल्याबद्दल आश्चर्य.
- वीज जोडणीच्या बाबतीतही अन्याय कायम आहे. थकबाकी मध्ये पुढें असूनही पायाभूत सुविधांसाठी कमी निधी हे अन्यायकारक नाही का?
