ओबीसींवर अन्याय होणार नाही,मुख्यमंत्र्यांचे ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेला आश्वासन
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी परिषदेचे कार्याध्यक्ष कल्याण दळे यांची भेट
दिनचर्या न्युज :-
मुंबई ।
ओबीसीच्या हितांसाठी परिषद आक्रमक, पंतप्रधानांना पाच लाख सह्यांचे निवेदन देणार.
इम्पीरिकल डाटा गोळा करून तो भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतरही २७ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण टिकणार नसल्याची भिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक आणून घटनादुरूस्ती करावी. एकूण आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवावी, आणि ओबीसींचे २७ आरक्षण टिकवावे अशा मागणीसाठी परिषदेच्या वतीने राज्यभरातून ५ लाख सह्यांचे निवेदन पंतप्रधानांना देण्यात येणार आहे. या मागणीची दखल घेतली नाही, तर केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात राज्यभरात तीव्र निदर्शने केली जातील, असे परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
प्रतिनिधी जयंतकुमार बांठीया आयोगामार्फत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या (ओबीसी) इम्पीरिकल डाटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर केल्या जातील. इतर मागासवर्गीयांवर अन्याय होणार नाही. तुम्ही बिल्कूल काळजी करू नका, असे आश्वासन मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी 'ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेच्या शिष्टमंडळाला दिले.
ओबीसींवर होवू घातलेला हा अन्याय रोखा, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने या वेळी केली. इम्पीरिकल डाटा गोळा करूनच तो अहवाल सादर केला जाईल. असे आश्वासन मुख्यमंत्रीनी दिल्याचे कल्याण दळे यांनी स्पष्ट केले.
जयंतकुमार बांठीया आयोगाच्या सॅम्पल सर्व्हेमधील त्रुटी दूर करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी दिली हमी
यावेळी परिषदेने मुख्यमंत्र्यांसोबतच अन्न
व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. छगन भुजबळ व बहुजन कल्याण मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन दिले. आडनावाच्या आधारे इतर मागास प्रवर्गाचा (ओबीसी) इम्पीरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम जयंतकुमार बांठीया आयोगामार्फत सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये संताप उसळला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. परिषदेचे कार्याध्यक्ष श्री. कल्याण दळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळामध्ये राज्य समन्वयक श्री. अरूण खरमाटे, कार्यकारिणी सदस्य श्री. संजय विभूते,
श्री. दत्तात्रय चेचर, श्री. प्रकाश राठोड आदी मान्यवरांचा समावेश होता. 'बारा •बलुतेदार महामंडळा' ची स्थापना करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये अशा आग्रही मागण्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या. इम्पीरिकल डाटा आडनावाच्या आधारे गोळा केला जात आहे .
त्यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी शिक्षणात ओबीसीच्या लाभाथ्र्यांची पात्र संख्या घटेल. राजकीय आरक्षणात घट होईल, अशी नाराजीवजा चिंता शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली. ओबीसींवर होऊ घातलेला हा अन्याय रोखा, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने यावेळी केली. त्यावर जयंतकुमार बांठीया आयोगाच्या डाटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर केल्या जातील. योग्य प्रकारे इम्पिरिकल डाटा गोळा करूनच तो अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
