आमच्या पूर्वजाच्या नावाने जमीन असल्याची आम्हाला माहिती नव्हती, त्या तहसीलदारच्या पत्राने खळबळ!

आमच्या पूर्वजाच्या नावाने जमीन असल्याची आम्हाला माहिती नव्हती, त्या तहसीलदारच्या पत्राने खळबळ!

दिनचर्या न्युज :-

चंद्रपूर:-

चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथील गोरक्षण वार्ड येथील सर्वे नंबर 31 बट्टे मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 42 मध्ये जातीधर्मातील व्यक्तींना भूमिहीन म्हणून  22  चर्म

व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना जमिनी वाटप करण्यात आल्या होत्या. चर्म व्यवसाय करणाऱ्या भूमीहीन  मादगी व इतर समाजाच्या लाभार्थ्यांना जमिनी शासनाने वाटप केल्या होत्या. त्या जमिनी खरेदी विक्री किंवा अकृषित करू नये असे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 42 मध्ये तरतूद असताना अवैद्यरीत्या खरेदी किंवा विक्री अकृषीत कोणत्या नियमाने करण्यात  आली या संदर्भात चौकशीची मागणी पत्रकार परिषदेतून आनंद मातंगी, संतोष शेडमाके, नितीन सोयाम, रंगय्या,कुल्लवा, आदींनी आज पत्रकार परिषदेतून केली आहे.

      भूमिहीन म्हणून  चांभार महार,  मादगी  समाजाला प्रत्येकी चार एकर जमीन वाटप करण्यात आल्या होत्या. त्या जमिनी आपल्या पूर्वजाच्या नावाने असल्याचे कुठलीही हित भूत माहिती नव्हती , अचानक तहसील कार्यालयातील तहसीलदाराचे पत्र आम्हाला मिळाले. आणि त्या पत्राने आमच्या पूर्वजाच्या नावाने जमीन असल्याने खळबळ उडाली.

 आज त्या जमिनीवर भूमाफियाने कब्जा करून प्लॉट विकल्याचे, अनधिकृत सातबारा, विक्रिया, काहींनी तर या जमिनीवर बँकेचे  कर्ज घेतलले  बोगस सातबारा ही तलाठ्याच्या माध्यमातून तयार केल्याचे पत्रकार परिषदेतून  सांगण्यात आले.  यात  मोठ्या भूमाफियांचे जाडे असून संबंधित विभागाला हाताशी धरून सर्वे नंबर 31 बटे मध्ये जवळपास 594 हेक्टर जमिनी मधली  काही जमीन  भू माफी आणि गिळंकूत केली आहे. संबंधित तहसीलदाराच्या पत्राने बल्लारपूर शहरात खळबळ उडाली असून आमच्या जमिनी आम्हाला परत देण्याची मागणी या समाजाच्या लोकांनी आज  पत्रकार परिषदेतून केली आहे. आमच्या अशिक्षितेचा फायदा घेऊन नकली रजिस्ट्री, नकली सातबारे करून परस्पर जमिनी विकल्या . संबंधित  तलाठ्याने एका फेरफाराचे  मागे दहा लाख रुपये घेत असल्याची माहिती आज त्यांनी पत्रकारांना दिली.

 भू माफिया सूचक, मोगरे, सूर्यवंशी, मेश्राम, शर्मा, नथानी,  यांनी या जागेच्या  खोट्या  विक्र-या करून जमिनी    हडपल्या, यात महसूल विभागाच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी याची माहिती आम्हाला अगोदर  दिली नाही! उलट आम्हाला नोटीस पाठवून तुम्ही संबंधित जमिनी विकल्या कशा या संदर्भाचा खुलासा करण्यासाठी आम्हाला तहसील कार्यालयात बोलवण्यात आले. असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.

  क्षेत्राचे आमदार  स्वतः वकील असून सुद्धा ,आम्ही पिढीत, लोकांना न्याय देतील का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.

 आम्हाला आमच्या जमिनी परत द्याव्या अन्यथा आम्ही  प्रशासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून आंदोलन  करू. वेळ आल्यास  न्यायालयात दाद मागू .