जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे वैकल्पिक वादावर निवाडा करण्यासाठी ९०दिवसाचे अभियान
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे १ जुलै ते ३० सप्टेंबर पर्यंत वैकल्पिय वादावर निवाडा करण्यासाठी शासनाकडून 90 दिवसाचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानात अनेक वर्षापासून कौटुंबिक,सामाजिक, राजकीय यासह पारिवारिक वाद, कौटुंबिकवाद, शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था, या संदर्भातील वैकल्पिक निवाळा या 90 दिवसाच्या अभियानात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून
सदर मोहिमेचा उद्देश हा न्यायालयीन प्रकियेत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचे परस्पर सहमतीने जलद निवारण करणे, पक्षकारांचा वेळ, खर्च व श्रम वाचवणे आणि न्यायव्यवस्थेवरील भार कमी करणे, तसेच पक्षकारांच्या नातेसंबंधात कटुता निर्माण न करता जिव्हाळयाचे संबंध निर्माण करणे, हा आहे.
या मोहिमेअंतर्गत न्यायालयात प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांमध्ये (आपसी तडजोड लायक प्रकरणे) तसेच सर्व दिवाणी प्रकरणे कलम 138 एन.आय ॲक्ट (धनादेश न वटणे ) प्रकरणे, बॅंकाची कर्ज वसूली प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे, कामगार कायद्याखालील प्रकरणे, घरमालक भाडेकरू वाद,
संपुष्टात आणण्यासाठी मध्यस्थी करून सर्व प्रकरणाचे निपटारा करण्यात येणार असल्याचे आणि यात जे अडकले असले त्यांनी यात सहभाग घेण्याचे आव्हान आज जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्ह्याचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी पी. पी. कुलकर्णी,एस. एस. इंगळे साहेब सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी पत्रकारा परिषदेतून माहिती दिली.या कार्यक्रमाचे संचालन एडवोकेट महेंद्र बी असरेट यांनी केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन एडवोकेट विनोद बोरसे त्यांनी मानले.राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ही संकल्पना अभियानाच्या अनुषंगाने
90 दिवसाच्या अभियान कारण की राष्ट्रीय विधीच्या प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या नुसार राबवण्यात येत आहे.
एकीकडे न्यायालयात होत असलेल्या विलंबन, आणि रोज वाढत असलेले न्यायालयीन प्रकरण यात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे शासनाने न्यायालयात वाढलेल्या प्रकरणाच्या अभियानाद्वारे, मध्यस्थी करून प्रकरणाचे न्यायनिपटाळा करण्यात यावी अशी माहिती यांनी दिली.
मुख्य न्याय दंडाधिकारी पी.पी.कुलकर्णी यांनी आपल्या आज पर्यंतच्या न्यायालयीन प्रकरणातील अनेक किस्से पत्रकारांसमोर मांडले.
समाजातील प्रत्येक घटकात कुठे ना कुठे सामाजिक वैचारिक न्यायालयीन खटले सुरू असतात. ते समुपचाराने, मध्यस्तीच्या माध्यमातूनच निपटारा करावे म्हणजे दोन्ही समाज वादी- प्रतिवादी यांच्यातील संबंध कायम राहतील. दोन्ही वादींना आपण यात यश मिळवले अशी भावना उत्पन्न होईल. यात सर्वसाधारण सामान्य माणसाच्या वेळेचा आणि आर्थिक उलाढालीचा व्याप पण कमी होईल.
न्यायालयीन प्रक्रिया करण्याअगोदर सर्वप्रथम अशा केसेस निपटारा मध्यस्थी च्या माध्यमातून पोलीस विभागाने, तत्वतः कौटुंबिक असल्यास भरोसा सेलने अशा केसेस चा निपटारा करावा असेही ते म्हणाले. सामान्य माणसाने कोर्टाची पारी चढू नये एवढा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
