मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घटनाबाह्य जी.आर. रद्द करा ; अखिल कुणबी महासंघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर : या देशामध्ये मंडल आयोगाच्या रिपोर्टप्रमाणे ५४ टक्के ओबीसी समाज असुन त्यांचा देशाच्या विकासात फार मोठा वाटा आहे. घटनेमध्ये ओबीसीच्या हक्कासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ३४० कलम ओबीसींच्या अधिकारासाठी घटनेमध्ये असतांना देखील स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर सुद्धा राज्यकर्त्यांनी ओबीसी समाजाला त्यांचे अधिकार आणि हक्क मिळू दिले नाही. व्ही.पी. सिंग हे देशाचे प्रधानमंत्री असतांना ओबीसी समाजाच्या कल्याणाचा मंडल कमिशन लागू केला तरी त्यांची अम्मलबजावणी कल्या जात नाही. उलट विरोध करण्यात येतो. आता तर राज्य सरकारनी मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यासाठी हेद्रबाद गॅजेट ग व सातारा गॅझेट चा आधार घेवून घटनाबाह्य जी. आर. काढला व कुणबी जातीचे अवैध प्रमाणपत्र सुद्धा देणे सुरू केले. त्यामुळे हा जीआर रद्द करावा
अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना शिष्टमंडळाद्वारे करण्यात आली .तसेच अखिल कुणबी महासंघाच्या वतीने जी. आर.च्या विरोधात नारे देवून निषेध करण्यात आला.
शिष्टमंडळात निवदन देताना अखिल कुणबी महासंघाचे अध्यक्ष डी. के. आरीकर, हिराचंद बोरकुटे, अतुल ठाकरे अनिल फाले, पुंडलिक आरिकर, दिनेश एकवनकर,सुधीर कोरडे, सुधाकर काकडे जीवन भगत पुरुषोत्तम वाघ,डॉ. विद्याधर बन्सोड, विद्या चिताडे, सविता कोळी,संजय फाले, हनुमंत नागपुरे,अरुण धानोरकर मनोहर रसपायले आदींसह उपस्थित होते.
