जिल्हा परिषदच्या समाज कल्याण विभागाचा अनागोंदी कारभारावर आयोगांच्या कान पिचक्या !
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर /:-
चंद्रपूर जिल्हा परिषद मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी समाज कल्याण विभागात विविध कामासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. विविध योजनेतून येणाऱ्या करोडो रुपयाच्या राशीची झालेल्या कामासंदर्भात स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित आयोगाला स्पष्टीकरण दिले नाहीत अशी माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 2025- 26 मध्ये 65 लक्ष रुपयाची तरतूद करण्यात आली या संदर्भाचे स्पष्टीकरण त्यांच्याकडे दिसून आले नाही. जिल्ह्यात दहा मूकबधिर अस्थिभंग 10 असून जिल्हा परिषदेच्या मुलांचा 2200 प्लस अशा आकडा आहे. यांना सोयी सुविधा सवलती द्यावे असे काम करणे अपेक्षित त्यांना या विभागाने काम चुकीच केले आहेत. सन 2022 मध्ये दहा शाळांना ग्रीन जिम च्या नावाखाली लाखाची तरतूद आवटे केल्या गेले. काम मात्र पूर्ण संशयात पद असून कोणत्याही पद्धतीने काम झाले नाहीत. असा आरोपही त्यांनी केला. तीस लक्ष रुपयाचे ग्रीन जिम एका शाळेला एक मंजूर करून त्याचे मेंटेनेस सुद्धा त्यात सामील असताना. निरीक्षक यांनी सर्व गोष्टी तपासणी आवश्यक असताना तपासणी झालीच नसल्याचे निदर्शनास आले. 20 टक्के मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेचा विषय त्याची स्थिती भयानक असून शासनाच्या अशा कल्याणकारी योजना राबवताना त्या पूर्ण होताना दिसत नाहीत. शेळीपालन कुक्कुटपालन दुग्ध व्यवसाय यासाठी शासनाने 2024 ते 2025 मध्ये 38 लक्ष 20 हजार रुपये खर्च दाखवला गेला आहे .परंतु प्रत्यक्षात शेळीपालन पाच लोक, कुक्कुटपालन दोन, दुग्ध व्यवसायासाठी चार., या लाभार्थ्यांसाठी 38 लक्ष 20 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. खर्च कुठे झाले याची नोंद जिल्हा समाज कल्याण विभागात दुर्दैवाने नाही. गणवेश विषय, सौर दिवे, पीठ गिरणी, ठिंबक सिंचन योजना प्रशासकीय अनस्तेमुळे या सर्व योजना लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. जिल्ह्यात दहा शाळा अनुदानित तर सहा
शाळा कायम अनुदानित परंतु त्यांना जिल्हा परिषद च्या माध्यमातून निधी दिला जातो त्या निधीचे कल्याण झाले की काय अशी शंका यायला लागली आहे. समाज कल्याण विभागाचा अनागोंदी कारभारावर आयोगांनी घेतल्या कान पिचक्या !
या सर्व बाबीची चौकशी समिती नेमली आहे. चौकशी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची समिती गठीत करून अहवाल देखील मागविण्यात आला असल्याची माहिती दिली.
शिक्षणाचा प्रमाण वाढत अपेक्षित आहे परंतु तसे होताना दिसून येत नाही कॉलरशिप ची तरतूद शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात असताना देखील राशि प्राप्त विद्यार्थ्यां पर्यंत पोहोचत नाही. अस्वच्छ काम करणाऱ्या पालकाच्या पाल्यांसाठी योजना शासनाच्या वतीने राबवण्यात येते, परंतु ती योजना एकाही पाल्याला मिळत नसल्याची खंत आयोगाने व्यक्त केली. शासनाच्या प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याच्या अनागोंदी अनास्ते पोटी हा सर्व घोळ सुरू आहे. अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचा उपाध्यक्ष या नात्याने सर्व अधिकाऱ्यांना आज आढावा बैठकीत तंबी दिली असल्याची त्यांनी माहिती . सध्या चौकशी समिती नेमली आहे उद्देश एवढाच आहे की यांच्या कामामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे ती योग्य वेळेस झाली नाही तर आयोगाच्या माध्यमातून कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
