एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाचा गजब कारभार, मर्जीतील व्यक्तीला लाखोचे बोगस कंत्राट !
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प येथे सन 2023 पासून तर 2025 पर्यंत विविध कामाच्या साहित्य पुरवठा, व उपरोक्त विषयांनसंगाने मंजूर निधी, खर्च संबंधित वर्षात या विभागाकडून सोशल मीडिया अंतर्गत केलेला खर्च तसेच कंत्राटदारांची यादी अशा विविध मागण्याची माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविण्यात आली होती. परंतु या विभागाने जाणीवपूर्वक माहिती लपून, तुटक माहिती माहिती अधिकारात दिली. माहिती अधिकाराची दिशाभूल करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या मनमर्जीतील कंत्राटदाराला हाताशी धरून लाखोचे कंत्राट एकाच व्यक्तीला देण्यात आल्याची बाप माहिती अधिकारातून समोर येत आहे.
जेव्हापासून या कार्यालयात प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार रुजू झाले तेव्हापासून या कार्यालयात आपल्या जवळील नातेवाईकांना कमिशन खोरीतून कंत्राट देणे सुरू झाल्याचीही चर्चा समोर येत आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार या विभागातील मंडप डेकोरेशन भोजनपुरवठा, विजय नामेवार केटर्स अँड ट्रेडर्स सिद्धेश्वर, बालाजी ट्रेडर्स यांनाच कंत्राट जास्त देण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येते. यावरून या विभागात अनेक कंत्राटदारांनी कंत्राट मिळावे म्हणून अर्ज केले होते परंतु आपल्याच मर्जीतील कंत्राटदाराला या अधिकाऱ्याने कंत्राट दिल्याचे बोलले जाते.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलमनुसार माहिती न देणे, अपिलीकर्त्या अर्जदाराला वेळेवर माहिती न पुरवता वेळ मारून नेऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे या विभागातील अधिकाऱ्याकडून सर्रास झाले आहे.
हे माहिती अधिकाराची हनन असून, सर्रास त्याच्याकडून माहिती लपवली जात असल्याची बाप समोर येत आहे. संबंधित विभागाच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यास लाखोचे बोगस बिल या कार्यालयात कंत्राटदाराकडून देण्यात आल्याचे दिसून येते. एकात्मिक अधिक विकास प्रकल्प या विभागातील मागील तीन वर्षातील संपूर्ण कंत्राटदाराचे वाउचर, दर पत्रके, आणि या विभागात कंत्राट दाराकडून देण्यात आलेल्या बिलाची तपासणी केल्यास अनेक लाखोचे गबाळ झाल्याचे निदर्शनास येईल. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या विभागाची चौकशी केल्यास मोठे मासे हाती लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
म्हणून या राज्याचे आदिवासी मंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे.
