ओबीसीची जनगणना साठी राजपत्र काढा : राष्ट्रीय कुणबी महासंघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, भारत सरकारच्या राजपत्रात स्पष्ट उल्लेख करा- डी के आरीकर



ओबीसीची जनगणना साठी राजपत्र काढा : राष्ट्रीय कुणबी महासंघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन,
भारत सरकारच्या राजपत्रात स्पष्ट उल्लेख करा- डी के आरीकर

दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर -जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आज दिनांक 11 जून २०२६ ला राष्ट्रीय कुणबी महासंघ अध्यक्ष डी के आरीकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकार कार्यालयात समोर निदर्शन करण्यात आले आणि जिल्हाधिकारी वासुमता पंत यांना निवेदन देण्यात आले.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. यासंदर्भात २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी ३३ सूची जाहीर करण्यात आल्या. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा स्पष्ट उल्लेख करतानाच इतरांसाठी अन्य शब्दाचा वापर करण्यात आला. मात्र ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने जातनिहाय जनगणनेवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजासोबत दगाबाजी केल्याचा आरोप डी के आरीकर यांनी केला आहे.
देशभरात जातनिहाय जनगणना केली जावी, अशी मागणी विरोधकांकडून मागणी केली जात होती. संसदेतील विरोधी पक्षनेते यांनी सुद्धा मुद्दा लावून धरला होता. देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे हे जाणून घेण्यासाठी कुणाची संख्या किती आहे ते समोर यावे, अशी भूमिका त्यांनी अनेकदा मांडली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय रेल्वे तथा माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली होती. ऑक्टोबर नंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनी जनगणनेसंबंधी अधिसूचना काढली होती. ७ जानेवारीला जनगणनेसंबंधात राजपत्र जारी केले गेले. २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्या बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग करताना ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आला आहे.
राजपत्रातील बाराव्या सूचीत अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करताना इतरांसाठी अन्य शब्द वापरण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख कुठेही करण्यात आला नाही.सोबतच आरक्षित गटासाठी १४ मे २०२६ ला महाराष्ट्र सरकारने घेतलेले कॅबिनेट निर्णय सुद्धा रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना सुद्धा निर्णय रद्द करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना शिष्टमंडळात राष्ट्रीय कुणबी महासंघ अध्यक्ष डी के आरीकर, जिल्हा महासचिव सुधाकर काकडे,भाऊराव झाडे, अतुल ठाकरे, पी.एस आरेकर, चंदू सातपुते,संजय फाले, सुधीर कोरडे,उमाकांत रघाताटे, राजकुमार जवादे,ऍड.निमेश मानकर, दिनेश एकवणकर,मनोहर रासपायले आदिसह उपस्थित होते.