अंधारीनदीतील रेतीचा उपसा रॉयल्टी पेक्षा अधिक !जिल्ह्यातील रेती घाटावरील उत्खननाची मुदत 'या' तारखेला संपणार, तोपर्यंत रेती तस्करांचा साठा करण्यावर जोर?

अंधारीनदीतील रेतीचा उपसा रॉयल्टी पेक्षा अधिक !जिल्ह्यातील रेती घाटावरील उत्खननाची मुदत 'या' तारखेला संपणार, तोपर्यंत रेती तस्करांचा साठा करण्यावर जोर?

रेती घाटावरील सीसीटीव्ही कॅमेरे कागदावर?

दिनचर्या न्युज '-

चंद्रपूर:- जिल्ह्यातील अजयपूर गावालगत असलेल्या अंधारी नदीवरील रेती घाटाचा करार महसूल विभागाच्या सांगण्यानुसार ९ जूनला संपणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तत्पूर्वी या नदीवरील सर्वे नंबर 138 ते 168 पात्रातील नदी रेतीचे उत्खनन करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. या नदीपात्रातील रेतीचे उत्खनन महसूल विभागाच्या नियमानुसार करणे गरजेचे असताना, रेती तस्करांकडून निमाला बगल देत ठराविक ब्रासच्या व्यतिरिक्त रेतीचे उत्खनन केल्याचे आढळून येत आहे.

जवळपास तीन किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत सर्वे नंबर 169 फॉरेस्ट लँडच्या नदीतील जागेपर्यंत रेती उत्खनन केल्याचे दिसून येत असताना. मात्र वन विभाग ही डोळे झाकून बघत असल्याचे चित्र नदीपात्रातील झालेल्या रेती उत्खननावरून दिसून येत आहे. फक्त प्रतीक्षा आहे ती, पावसाळा येऊन एकदा नदी भरण्याची? म्हणजे जैसे ते!
अंधारीनदीतील रेतीचा उपसा रॉयल्टी पेक्षा अधिक ! होत असून महसूल प्रशासन डोळ्यावर पट्टी बांधून आहेत का? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे!
जिल्ह्यातील रेती घाटावरील उत्खननाची मुदत 'या' तारखेला संपणार, तो रेती तस्करांचा साठा जमा करण्यावर जोर दिला जात आहे , रेती तस्करांकडून रात्री जेसीबीच्या द्वारे रेतीची साठवणूक रात्रीच्या खेडीमध्ये सुरू असताना सुद्धा महसूल विभाग याकडे जाणीवपूर्व दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. रेती घाटावरील सीसीटीव्ही कॅमेरे  कागदावर? आहेत. महसूल विभागाच्या  नियमानुसार रेतीचे उत्खनन सायंकाळी पाच नंतर करता येत नसताना सुद्धा या नदीवर रात्री जेसीबी द्वारे रेतीचे  उत्खनन होत असल्याचे नदीपात्राच्या खोलीकरणावरून दिसून येते, तशी  चर्चाही सुद्धा गाव परिसरात आहे. मग हा रेती तस्कर कोण? यालाच मागील तीन वर्षापासून रेतीचे घाट कशाच्या आधारावर दिले जाते. हाई महसूल प्रशासनावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणारा आहे.

केवळ भ्रष्टाचार - सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि तहसीलसह जिल्हा खणीकर्म थेट प्रक्षेपणाचा नियम यामुळेच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची कामे अधिकाऱ्यांना अंमलात आणता आली नाहीत.
यासोबतच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या जिल्हा खनिकर्म विभागाने घाटधारकांना रॉयल्टी देण्याच्या नियमालाही फाटा दिला आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही तहसीलची कॅमेरा तपासणी जिल्हा खणीकर्म अधिकाऱ्याकडे उपलब्ध नाही.
  रॉयल्टीच्या नावावर घाटांवरून बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाळू तस्करीचा धंदा सुरू आहे, हे एक अर्थपूर्ण सत्य आहे. बेकायदेशीर उत्खननाची माहिती  महसूल प्रशासन असताना सुद्धा  या   रेती तस्करांवर  नाममात्र कारवाई केली जाते. प्रगतशील यंत्रणा कार्यरत शासनाने निर्गमित केलेल्या नियमाला बगल देत सर्व नियम धाब्यावर ठेवून  बिनधास्त शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारून रेती  तस्करी होत आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे सरकारी महसुलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होते. याशिवाय अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून, कारवाईसाठी जाणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने कडक धोरण अवलंबण्यात आले असले तरी सरकारच्या नियमाचे कागदी घोडे..! या तस्करांवर राजकीय वरदहस्त, आणि हस्तक्षेप यांच्या आशीर्वादाने फलफुले आहे.
रेती तस्करीत थोडासा विचार आणि त्यावर मंथन केले असता या सर्वात जास्त राजकीय पाठबळ असलेले या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. कायदे कठोर केले असले तरी, यांना खतपाणी घालणारे राज्यकर्तेच असतील! मग परिवहन अधिकारी, खणीक कर्म, महसूल अधिकारी असो यांचीही कठोर कायद्यासमोर मुस्कटदाबी होणारच? मात्र चंद्रपूर जिल्ह्याचे नवनियुक्त पोलीस अधीक्षक या रेती तस्करावरआळा घालण्यासाठी कितपत योग्य ठरणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.