पंचायत समितीतील अधिकाऱ्याच्या उदासीनतेमुळे विकास कामे रखडली।
ग्रामपंचायतला थेट निधी वर्ग करण्याची मागणी
चंद्रपूर :-
ग्रामपंचायत स्तरावर थेट निधी वितरणाची मागणी
पंचायत समितीतील विलंबामुळे विकास कामे अडकले
चंद्रपूर :
जनसुविधा/नागरी सुविधा/जिल्हा निधी योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीचे वितरण पंचायत समिती स्तरावरून थेट ग्रामपंचायतींना करण्याची मागणी भाजपाचे तालुका अध्यक्ष तथा धानोरा(पि.) चे उपसरपंच विनोद खेवले यांनी पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांना निवेदन सादर करून केली आहे.
विकास कामे पूर्ण झाल्यानंतरही निधी मिळण्यास होणारा अनावश्यक विलंब आणि काही पंचायत समिती अधिकाऱ्यांच्या जाणीवपूर्वक उदासीनतेमुळे विकास कामे रखडली.ग्रामपंचायत प्रशासन आणि ठेकेदारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र सर्वत्र दृष्टीस पडत असून हा प्रकार थांबविण्यासाठी विकास कामाचा निधी थेट ग्रामपंचायत स्तरावर वर्ग करण्यात यावा अशी सदर निवेदनातून मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावरील सरपंच आणि पदाधिकाऱ्यानी केलेल्या तक्रारीनुसार, पंचायत समितीमार्फत निधी वितरित केला जात असल्याने ग्रामपंचायत स्तरावरील अनेक प्रकरणांमध्ये कामे पूर्ण होऊन महिनोमहिने उलटले तरी बिल मिळत नाहीत.
"कामे पूर्ण झाली तरी पंचायत समितीतील अधिकारी जाणूनबुजून निधी अडवून ठेवतात. यामुळे ग्रामपंचायतींना आर्थिक अडचणी येतात आणि विकास कामे पुढे नेणे कठीण होते," अशी खंत अनेक सरपंचानी व्यक्त केली आहे.
मुख्य समस्या :
• काम पूर्ण झाल्यानंतरही निधी मिळण्यास ६ ते १२ महिन्यांचा विलंब
• पंचायत समिती स्तरावर जाणीवपूर्वक होणारा विलंब
• शासनाकडे निधी उपलब्ध असूनही ठेकेदारांना व्याज दराने पैसे घ्यावे लागत आहे
• विकास कामांवर परिणाम आणि लोकांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये अडथळे
ग्रामस्थ आणि पदाधिकारी यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी, ग्रामविकास विभाग आणि संबंधित मंत्र्यांकडे लेखी निवेदन देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, "विकास निधी थेट ग्रामपंचायत स्तरावर वितरित केल्यास पारदर्शकता वाढेल, विलंब टाळता येईल आणि विकास कामे वेगाने पूर्ण होतील."
सध्या जनसुविधा योजनेअंतर्गत रस्ते, पाणी पुरवठा, स्वच्छता, सभागृह, स्मशानभूमी इत्यादी कामांसाठी निधी मंजूर होत असतो. मात्र, मध्यवर्ती पंचायत समिती प्रक्रियेमुळे अनेक गावांमध्ये हा निधी अडकलेले आहेत.
या मुद्द्यावर लवकरात लवकर शासनस्तरावरून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्यामुळे भ्रष्टाचार रोखण्यासही मदत होईल, असे मत निवेदनातून व्यक्त केले आहे.
