कुठलेही 'चारधाम' न करता,रेती तस्कराचे पापे गंगेत बुडाले!
उत्खनन,डम्पिंग केलेल्या रेतीची मोजमाप कुणाकडे ? जिल्ह्यातील यंत्रणावर प्रश्नचिन्ह!
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण रेती घाटाची 9 जून रोजी त्यांची मुदत संपली. तत्पूर्वी घाटधारकांनी अनेक खाजगी जागेवर रेती घाटातून रेतीचे उत्खनन करून रेती घाटाच्या बाहेर रेती डम्पिंग ( साठवणूक)करून ठेवली. डम्पिंग केलेल्या रेतीचा आणि संबंधित लिलाव झालेल्या उत्खनन केलेल्या नदीपात्राचा व्हिडिओ आणि बातमी माध्यमावर प्रकाशित केली. त्या आधारावर महसूल प्रशासनाने संबंधित रेती साठवणूक केलेल्या रेतीची मोजमाप केली. असे तहसील कार्यालयातून सांगण्यात आले.
त्या साठवणूक केलेल्या रेतीची मोजमाप करण्याकरिता तहसील मधील महसूल विभागाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता, आणि भूमी अभिलेख अधिकारी यांना घेऊन रेती साठवणूक ठेवलेल्या जागेची, व संबंधित नदीपात्राची मोजमाप केल्याचे तहसीलदार यांनी सांगितले. परंतु महसूल प्रशासनाकडे एटीएस यंत्रणाच नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील आतापर्यंत तहसीलदाराकडून साठवणूक केलेल्या रेतीसाठाचा व नदीपात्राचा खोलीकरणाचा अहवाल हा जिल्हाखनीक कर्म विभागाकडे एक महिना होऊनही प्राप्त न झाल्याचे खनिक कर्म अधिकारी सय्यद यांनी माध्यमातून सांगितले.
जिल्हा महसूल प्रशासनाकडे जिल्हा खनिककर्म अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील रेती घाटाची मुदत संपल्यावर तहसीलदारांना जमा(साठवणूक) असलेला रेतीसाठा, आणि नदीपात्रातील खोलीकरण झाल्याचा अहवाल सादर करण्याचे लेखी पत्र दिल्याचे सांगितले. परंतु एकाही तहसीलदाराने एक महिन्यानंतरही कुठलाही अहवाल खनिक कर्म अधिकाऱ्याला सादर न केल्याचे समोर येत आहे.
त्यामुळे नदीपात्रातील उत्खनन केलेले पात्र, आणि साठवणूक केलेली रेती पहिल्याच पावसाच्या पुरात रेती तस्करांचे केलेली पापे, गंगेत बुडाले!
आजही जिल्ह्यातील रेती घाटातून अवैद्यरित्या रेतीची तस्करी सुरू आहे. साठवणूक केलेल्या रेतीच्या बहाण्याने सर्रास नदीपात्राची रेती तस्कर ओळीत आहेत.
जिल्हा खनिककर्म अधिकाऱ्याकडून माहिती घेतली असता. कुठलाही अहवाल प्राप्त झालेला नाही, अशी माहिती समोर येत आहे.
जिल्ह्यात मोजमाप करण्यासाठी कुठली यंत्रणा अस्तित्वात आहे का? ती यंत्रणा जिल्ह्यात प्रामाणिकपणे काम करीत आहे का? खरंच रेती साठवणूक केलेल्या ढिगाची, उत्खनन केलेल्या नदीपात्राची यंत्रणे कडून प्रामाणिकपणे मोजमाप केल्याचे अहवाल सादर केले का? हा प्रश्न मात्र आता सर्वसामान्यांना पडत आहे.
जिल्ह्यात एटीएस तांत्रिक पद्धतीने नदीचे पात्र, आणि संबंधित रेती साठवणूक केलेली रेती यांची मोजमाप त्यांनाच करता येते. असे अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे.
मग अशा वेळेस जिल्ह्यातील अवैध रेती साठवणूक केलेल्या रेतीची व उत्खनन केलेल्या नदीपात्राचा
अचूक माहितीचा अहवाल तहसीलदार कधी सादर करेल. याची जबाबदारी खणीक कर्म अधिकाऱ्यांनी असताना तहसील महसूल प्रशासनावर देऊन आपले हात सर्रास वर केल्याचे माध्यमांसमोर केलेल्या चर्चेअंती दिसून आले.
संबंधित नदीतील काढलेली रेती, आणि अवैद्य उत्खनन झालेल्या नदीपात्राची पहाणी करण्याचे कामही खनिक कर्म विभागाचे आहेत. परंतु ऑफिस स्टाफ नसल्याचा बहाणा करून सर्रास आपली जबाबदारी झटकल्याचे दिसून येते.
त्यामुळे रेती तस्करांना कुठलेही चार धाम न करता, त्याचे पाप एकाच पाण्यात गंगेत बुडाले! असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
कारण या संबंधित नदीपात्रातील झालेले उत्खनन व त्यातून काढलेले रेती याची केलेली डॅम्पिंग याचे सर्व व्हिडिओ यांची व बातमी महसूल प्रशासनाला दिली असताना सुद्धा त्यावर कुठलीही कारवाई न करता.
या अधिकाऱ्यांना कुठलाही मोजमाप करण्याची तांत्रिक यंत्रणा नसताना कशाच्या आधारावर त्या नदीच्या रेती घाटाची व साठवून ठेवलेल्या रेतीची मोजमाप केली. अशा आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. असे जिल्ह्यातील संपूर्ण रेती घाटांचा, इथून काढलेल्या रेतीच्या साठवणुकीवर शंका निर्माण झाली आहे.
जर जिल्ह्यात साठवणूक केलेल्या रेतीची, मोजमाप करण्यासाठी यंत्रणाच वेळेवर कार्यान्वित नसेल तर, रेती तस्करांनी नदी घाटातून काढलेली रेती उत्खनन करून लाखो करोडोचा शासनाचा महसूल बुडवला याला जबाबदार कोण?
महसूल प्रशासनाने केलेल्या रेतीची मोजमापीवर आता प्रश्नचिन्ह?असून आतापर्यंत महसूल प्रशासनाने डम्पिंग केलेल्या रेतीचा व नदीपात्रातील केलेला उत्खननाचा अहवाल सादर खनिक कर्म विभागाकडे प्राप्त नसल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे.
