गोंडपिपरी तालुक्यातील तेरा गावातील प्रस्तावित एमआयडीसी भूमी अधिग्रहण व भूसंपादनाची अधिसूचना तात्काळ रद्द करा, अन्यथा चक्का जाम आणि जेलभरो आंदोलन.. !
१००० पत्राद्वारे शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजी आणि आजूबाजूच्या बारा गावातील एमआयडीसी करीता सुपीक जमीन मातीमोल भावाने अधिग्रहित करून खाजगी उद्योगाच्या घशात घालण्याच्या प्रकाराचा विरोध म्हणून मोर्चा, आंदोलने, दोन शेतकरी परिषदा, हायकोर्टात याचिकेची पूर्वतयारी या सगळ्या प्रकारानंतर अंतिम उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी रद्द करण्यासाठी स्पीड पोस्टाने हजारो पत्र पाठवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी, तालुक्यातील करंजी, आक्सापूर, वडकुली, चेकवडकुली, वढोली, शिरशी देऊळवार, चेकबेरडी, बोरगाव, धानापूर, चेक बोरगाव, चेक पेलूर, लिखितवाडा, खराडपेठ या १३ गावातील शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ग्रामपंचायत स्तरावर कोणत्याही ग्रामसभेचे आयोजन न करता शासनाने अचानक एमआयडीसी करता दहा हजार एकर जमीन अधिग्रहित करायची असल्याचे राजपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ऊर्जा कामगार खाली कर्म विभागाने दिनांक २५/०२/२०२६ ला प्रसिद्ध केले. दहा हजार एकर जमीन अधिग्रहित करणे म्हणजे या १३ गावातल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करून त्यांना भूमिहीन करणे तालुक्याच्या नकाशातून ती गावेच कमी करण्याचा प्रकार आहे. ही सर्व प्रक्रिया शासनाने एकतर्फी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता केली आहे. या १३ ही गावांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, एसबीसी आणि प्रवर्गातील लोक मोठ्याप्रमाणावर शेतकरी आहेत. ज्यांच्या अनेक पिढ्या शेतीत राबून कुटुंबाची गुजराल करीत आहेत. त्यांना अचानकपणे विश्वासात न घेता शेतकऱ्यांना शेतमालक असताना हक्कातून बेदखल करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा कुठलाही आराखडा न देता ही गावेच तालुक्याच्या नकाशातून संपुष्टात आणण्याचा, शासनाचा हा प्रकार पाहून शेतकरी प्रचंड भयभीत झाले आहेत. एकतर्फी होत असलेली प्रक्रिया पाहून शेतकऱ्यांची संतापाची लाट उसळली.
या सर्व प्रकाराला लोकशाही मार्गाचा विरोध म्हणून बोरगांव आणि गोंडपिपरी येथे दोन शेतकरी परिषदा झाल्या ज्यात शासनाने एमआयडीसीसाठी भूमी अधिग्रहित करण्याला तेराही गावांचा ठाम विरोध असल्याचे ठराव पारित झाले. वारंवार राज्य शासनाला तहसीलदार, उपविभागीय दंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतीने निवेदन देण्यात आले. इतकेच नाही तर राज्य शासनाच्या या भूमिकेला विरोध म्हणून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी झाली आहे. आणि आता शेवटचा पर्याय म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १००० हजार पत्रे पाठवून शेतकऱ्यांनी, शेतीतल्या सहहिस्से धारकांनी व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी अत्यंत भावनिक साद घालत एमआयडीसी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.
महाराष्ट्राचे संवेदनशील आणि अभ्यासु मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या या मागणीला प्रतिसाद द्यावा व एमआयडीसी प्रकल्प रद्द करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. एम.आय.डी.सी करिता जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द न केल्यास नाईलाजास्तव येत्या १५ दिवसात चक्का जाम आंदोलन, आणि जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल.
दिनांक १० ऑगस्ट २०२६ रोज सोमवारला चंद्रपूर येथील शेतकरी पत्रकार परिषदेला शेतकरी नेते ऍड. वामनराव चटप बोरगांवचे भूमिपुत्र डॉ. अनिरुद्ध वनकर, अॅड. दीपक चटप, अॅड. बोधी रामटेके, शेतकरी एकता संघर्ष कृती समिती तालुका गोंडपिपरी चे पदाधिकारी कमलेश निमगडे, राजेश कवठे, शालिक माऊलीकर, अॅड. सचिन फुलझेले, मारोती भोयर, माधव लडके, अतुल झाडे, अमित भसारकर, योगेश कोरवते, देवराव मडावी, प्रफुल्ल आलाम, प्रकाश देवाळकर, सुनिल मेश्राम, सेवानंद नागापुरे, वाघु आत्राम, सुदर्शन कोवे, सुदर्शन दुर्गे व तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.
