जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) जाहिरातीतून साप्ताहिकांना वगळले , संपादकांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
दिनचर्या न्यूज :- १६ मार्च २०२६
चंद्रपूर : प्रतिनिधी
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ अंतर्गत शासनाच्या विविध फ्लॅगशिप योजनांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रसिध्दी व जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. मात्र या मोहिमेत शासनमान्य 'क' वर्ग दैनिक वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्यात आल्या असून, त्याच यादीत असलेल्या 'क' वर्ग साप्ताहिक वृत्तपत्रांना डावलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप चंद्रपूर जिल्हा साप्ताहिक वृत्तपत्र बचाव संघर्ष समितीने केला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेत साप्ताहिके जाहिरातीपासून वगळल्याने साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या संपादकांनी नाराजी व्यक्त केली.
समितीच्या वतीने पालकमंत्री अशोक उईके, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदन देऊन या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
समितीच्या वतीने पालकमंत्री अशोक उईके, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदन देऊन या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, दिनांक १० ते १७ एप्रिल २०२६ या कालावधीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील 'क' वर्ग दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रसिध्दीसाठी एकूण आठ जाहिराती देण्यात आल्या आहेत.
मात्र शासनमान्य जाहिरात यादीत असतानाही साप्ताहिक वृत्तपत्रांना या जाहिराती देण्यात आलेल्या नाहीत.
साप्ताहिक वृत्तपत्रे ग्रामीण व सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणारे माध्यम असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हा अन्याय असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून 'क' वर्ग साप्ताहिक वृत्तपत्रांनाही जाहिराती देऊन त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर ब्रम्हपुरी ब्लास्टचे संपादक नेताजी मेश्राम, बहुजन ललकारचे डी. के. आरीकर, दि चंद्रपूर टाइम्सचे संपादक राजेश सोलापन, दिनचर्या चे दिनेश एकवनकर, तुकूम समाचारचे नामदेव वासेकर, लोकतंत्र की आवाजचे जीतेंद्र जोगड, बहुजन जागरणचे खेमचंद मेश्राम तसेच बहुजन एकता चे गोपीचंद मित्रा हे उपस्थित होते. दरम्यान, साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलनाचा इशाराही संपादकांनी दिला आहे.
 जाहिरातीतून साप्ताहिकांना वगळले , संपादकांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा ){kind=link}