अखिल भारतीय औषध विक्रेत्यांचा दि. २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी बंद-जगन्नाथ स. शिंदे - अध्यक्ष-(AIOCD
जिल्ह्यातील 1600 औषध विक्रेते बंदमध्ये सामील...!
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
अखिल भारतीय औषध बिक्रेता संघटनेने (AIOCD) बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध बिक्री तसेच कार्पोरेटद्वारे अब्याबसायिक स्पर्धेविरोधात दि. २० मे २०२६ रोजी औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारला आहे.
या बंदमध्ये महाराष्ट्रातील एक लाख 25 हजार औषध विक्रेता चा सभाग असून त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील 16 से औषध विक्रेते बंद मध्ये सहभागी होणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर शहरातील आणि तालुक्यातील नागरिकांना अत्यावश्यक औषध सेवा उपलब्ध होऊ यासाठी औषध विक्रेत्यांनी ही निवडक संपर्क नंबर उपलब्ध करून दिले आहेत.
दैनंदिन औषध घेणाऱ्यांनी 19 तारखेच्या आत आपली औषधे घ्यावी असे आवाहन पत्रकार परिषदेतून करण्यात आले.
औषधी व्यबसाय हा Drugs and Cosmetics Act 1940 व Rule 1945 अंतर्गत चालवला जातो. ऑनलाईन औषध विक्री बाबत Drugs and Cosmetics Act मध्ये कोणतीही तरतुद नाही. केंद्र सरकारने इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत GSR 817(E) दि. २८.०८.२०१८ अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी केले होते. परंतु त्याचे अद्याप कायद्यात रुपांतर झालेले नसतानाही देशभरात सर्रासपणे बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री सुरु आहे. याबाबत मा. दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल असुन मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगितीसुध्दा दिलेली आहे. याकडे ही सरकार दुर्लक्ष करित आहे. संघटनेने सदरहू जीएसआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे-
कोरोना काळात GSR 220(E) दि. २६.०३.२०२० काढून सरकारने औषधाची होम डिलिव्हरी देण्याबाबत विशेष सुट दिली होती. कोरोना संपुन पाचवर्ष उलटल्यानंतर ही सदरहू नोटिफिकेशन वारंवार विनंती करुन ही रद्द करण्यात आलेले नाही. याचा गैरफायदा घेऊन ऑनलाईन कंपन्या स्वतःचे भागभांडवल जाळून औषध विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत तसेच कार्पोरेटद्वारे अव्यावसायिक स्पर्धा निर्माण केली जात आहे. ज्यामुळे अनेक छोटे व्याबसायिक अडचणीत येत असून ग्रामीण भागातील औषधी वितरण व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.
| जगन्नाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 या कायद्यानुसार Manufacturer कडुन काही जीवनाश्यक औषधीबर ८% होलसेलरला व १६% रिटेलरला व अनियंत्रित औषधीबर १०% होलसेलर ब २०% रिटेलरला नफा देण्यात येतो. याउपर कार्पोरेट कंपन्या आपले भागभांडवल जाळून अव्यावसायिक स्पर्धाकरित २०% ते ५०% डिस्काउंट देतात. यामुळे संपुर्ण देशातील १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊन बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 अंतर्गत १६% एवढा नियंत्रित केलेला नफा याबाबतची तरतुद मागे घ्यावी तसेच औषध विक्रेत्यास डॉक्टरने लिहिलेल्या औषधासारखी अनेक Brand #substitute औषधी देण्याचा अधिकार दिल्यास औषध विक्रेते ही स्पर्धेला उत्तर देऊन सक्षमपणे कार्पोरेट कंपन्यासोबत लढा देऊ शकतील.
- एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे की, केंद्र शासनाचे संबंधित विभागाचे मंत्री तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांना वारंवार निवेदने देऊन तसेच प्रत्यक्ष भेटीसाठी वेळ मागून ही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर संघटनेने मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी पंतप्रधान यांना ही निवेदन देऊन याकडे लक्ष देण्याची विनंती केली. त्यास ही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे संघटनेस आंदोलनात्मक भुमिका घ्यावी लागली व त्याअंतर्गत झालेल्या निर्णयानुसार दि. २० - मे २०१६ रोजी अखिल भारतीय औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारण्यात आला आहे.
राज्यसंघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी सदरहू बंद महाराष्ट्र राज्यात १००% यशस्वी होईल यासाठी संपुर्ण सभासद बंदच्या मानसिकतेत असल्याचे स्पष्ट केले ते पुढे असे ही माणाले की, लोकशाही मार्गात केलेल्या प्रयत्नांना सरकार कड्डून योग्य व सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सभासदांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. आज घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष मुकुंद दुबे,चंद्रपूर जिल्हा केमिस्टस ड्रगिस्टस असोशियन असोसिएशन अध्यक्ष बंटी घाटे, सचिव जितेंद्र राजा, अनुप वेगीनवार, सचिन चिंतलवार, यासह पदाधिकारी, तथा तालुका केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यसंघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की,
सरकारने आमच्या समस्यांबर न्याय भुमिका न घेतल्यास आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरविण्यात येईल व त्यामुळे जनतेस येणाऱ्या समस्यांना संपुर्णपणे सरकार जबाबदार राहील.
