संविधानाला धक्का लागला, तर बहुजनांचे हक्क धोक्यात,त्या रक्षणासाठी एकजुटीने लढा उभारा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार
सत्ता येईल-जाईल, पण संविधान आणि सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी संघर्ष थांबता कामा नये , समारोपीय भाषणात वडेट्टीवार यांची भूमिका
चिखलदरा येथे काँग्रेसच्या लोकशाही मूल्यसंवर्धन अभियान शिबिराचा झाला समारोप
दिनचर्या न्युज :-
अमरावती, दि.१८ –
देशातील लोकशाही व्यवस्था, भारतीय संविधान आणि बहुजन समाजाचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी निर्भीडपणे संघर्ष केला पाहिजे. सत्ता येईल आणि जाईल, मात्र संविधानाने दिलेली मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि बहुजनांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. संविधान हेच आपल्या हक्कांचे आणि भविष्याचे सुरक्षा कवच आहे. हे कवच तुटले, तर सामान्य माणसाचे अधिकार धोक्यात येतील. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी सर्वांनी एकजुटीने लढा उभारला पाहिजे, असे प्रतिपादन काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी चिखलदरा येथे आयोजित दोन दिवसीय लोकशाही मूल्यसंवर्धन अभियान’ शिबिराच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. १७ आणि १८ ऑक्टोबर रोजी आयोजित या शिबिरात विविध वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले.
समारोपीय भाषणात विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, काँग्रेस पक्षामध्ये विविध विषयांवर शिबिरे आयोजित केली जातात, मात्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक या समाजघटकांना एकत्र आणून त्यांच्या प्रश्नांवर विचारमंथन करण्याचा हा उपक्रम विशेष महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातून सुरू झालेली ही वैचारिक चळवळ देशभर पोहोचली पाहिजे. या शिबिरात झालेली विचारांची पेरणी उद्याच्या पिढीसाठी दिशादर्शक ठरेल. अशा प्रकारची किमान ५० शिबिरे आयोजित करून संविधानवादी आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांचा प्रसार केला पाहिजे.
आज देशात विषमता आणि धर्मांधतेचे वातावरण वाढवले जात असल्याची टीका करत वडेट्टीवार म्हणाले की, समाजातील प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेणाऱ्या आणि लोकशाहीच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही दबावाला घाबरता कामा नये. विचारांची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. आपण ज्या मूल्यांसाठी काम करतो, ती मूल्ये निर्भीडपणे मांडण्याची हिंमत कार्यकर्त्यांनी ठेवली पाहिजे.
महात्मा गांधींपासून ते राहुल गांधींपर्यंत लोकशाही आणि जनतेच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या नेतृत्वाची परंपरा काँग्रेसने जपली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी हा संघर्ष केला नसता, तर संविधानाच्या संरक्षणाचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला असता, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देत वडेट्टीवार म्हणाले की, माणसाला माणसापासून दूर करणाऱ्या विचारांना समाजाने स्वीकारता कामा नये. समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही भारतीय संविधानाची मूलभूत मूल्ये आहेत. ही मूल्ये केवळ भाषणांपुरती मर्यादित न राहता समाजाच्या व्यवहारात उतरली पाहिजेत. आपल्या मुलांचे भविष्य, त्यांचे शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि संविधानाने दिलेले अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील, तर त्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. आपल्या हक्कांचा आधार संविधान आहे. संविधान कमकुवत झाले, तर बहुजन समाजाचे अधिकारही धोक्यात येतील. त्यामुळे संविधानाचे रक्षण करणे हे प्रत्येक संविधानवादी नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा उपस्थित करत वडेट्टीवार यांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणींवर टीका केली. ओबीसी समाजाला केवळ राजकीय भाषणांमधून प्रतिनिधित्व दिल्याचा दावा करून चालणार नाही, तर शिक्षण, नोकरी आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांना न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
२०१६ मध्ये यूपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ३१४ उमेदवारांच्या संदर्भातील नॉन-क्रीमी लेयरच्या अटीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी या प्रकरणात ओबीसी उमेदवारांच्या हक्कांबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगितले. बहुजन समाजातील तरुणांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार संधी मिळाली असती, तर ते आज विविध महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
या दोन दिवसीय शिबिरात विविध विषयांवर मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्व वक्त्यांचे कौतुक करत वडेट्टीवार यांनी शिबिराच्या आयोजनासाठी माजी मंत्री वसंत पुरके यांचे विशेष आभार मानले. लोकशाही, संविधान, सामाजिक न्याय आणि बहुजनांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी संघटितपणे काम करणे ही काळाची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या दोन दिवसीय शिबिरात
चंद्रकांत झटाले, निरंजन टकले, अक्षय राऊत, प्रा. निखिल रांजणकर, ऍड सीमा तेलंगे, प्राजक्ता हनमघर, हनुमंत पवार, श्रद्धा रेखा राजेंद्र आणि प्रा. प्रवीण देशमुख यांनी राष्ट्रनिर्मितीतील काँग्रेसचे योगदान, भाजपमुक्त भारताची संकल्पना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वैचारिक वारसा, भारताची आर्थिक स्थिती, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व अल्पसंख्याकांचे प्रश्न, महिलांचे संवैधानिक अधिकार, राजकीय नेतृत्वातील नैतिकतेचा ऱ्हास आणि धर्मांधतेचे आव्हान अशा विविध विषयांवर मार्गदर्शन आणि विचारमंथन करण्यात आले.
शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मा. हर्षवर्धनजी सपकाळ, माजी मंत्री मा. बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री ॲड. यशोमतीताई ठाकूर, अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्री. बळवंत वानखडे, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष आ. साजिद खान पठाण, ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष श्री. यशपाल भिंगे, अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष श्री. अनिरुद्ध वनकर, महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा सौ. संध्या सव्वालाखे, अमरावती ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. अनिरुद्ध देशमुख आणि अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री. बबलू शेखावत, सकल ओबीसी संघटनेचे उमेश कोर्रम माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, पनवेल जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रद्धा म्हात्रे, ओबीसी नेते भानुदास माळी, राजेंद्र राख, चिखलदरा नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर, चिखलदरा काँग्रेस शहराध्यक्ष शेख जहिर, श्रीकृष्ण सगणे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
