भद्रावतीतील हॉटेल अंबिका जप्ती प्रकरण पेटले भंडारा अर्बन बँकेवर बेकायदेशीर कब्जा व न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप



भद्रावतीतील हॉटेल अंबिका जप्ती प्रकरण पेटले

भंडारा अर्बन बँकेवर बेकायदेशीर कब्जा व न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

बेकायदेशीर लिलाव DRT न्यायालयाने केला रद्द, बँकेच्या कारभाराची RBI मार्फत चौकशी करण्याची तुषार सातपुते यांची मागणी

दिनचर्या न्युज :-

भद्रावती /चंद्रपूर :-

भद्रावती येथील हॉटेल अंबिका व संबंधित मालमत्तेच्या कर्जवसुली प्रकरणावरून भंडारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक व कर्जदार तुषार सातपुते यांच्यातील वाद चिघळला आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने मालमत्तेवर बेकायदेशीररीत्या कब्जा केल्याचा, तसेच न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना जप्तीची कारवाई केल्याचा गंभीर आरोप सातपुते यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे भंडारा अर्बन को ऑप बँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी तुषार सातपुते, मनसे उपजिल्हा अध्यक्ष राजू कुकडे, मनसे जनहीत कक्ष विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश काळबांधे इत्यादीची उपस्थिती होती.

सातपुते यांच्या म्हणण्यानुसार, हॉटेल अंबिकासाठी १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी बँकेने कर्ज दिले होते. कर्जवसुलीच्या कारवाईविरोधात त्यांनी १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी नागपूर येथील कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात (DRT) S. A. No. 236/2024 दाखल केले. त्या संदर्भातील नोटीस बँकेला देण्यात आली परंतु न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नायब तहसीलदार सुधीर खांडरे यांनी पोलीस बंदोबस्तात हॉटेलला टाळे लावून मालमत्ता जप्त केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कारवाईबाबत न्यायाधिकरणाने बँकेच्या वकिलांना खडसावले असल्याचेही सातपुते यांनी सांगितले.

दरम्यान, सातपुते यांनी एकरकमी कर्जफेड समझोत्यासाठी (One Time Settlement) तयारी दर्शविली असतानाही बँकेने हॉटेल व संबंधित मालमत्तेचा लिलाव जाहीर केला. सातपुते यांच्या दाव्यानुसार, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी DRT ने या लिलावाला नियमबाह्य ठरवून तो रद्द केला आणि बँकेला जप्तीच्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

विजय घाटे यांनी सातपुते यांचे दोन प्लाट वर कर्ज घेतले होते ते कर्ज फेडीनंतरही त्यांचे दोन प्लाट गहाणमुक्त करण्यात आले नाहीत, तसेच कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर करून विजय पत्तीवार यांना माझ्या दोन प्लाटवर नियमबाह्य कर्जवाटप केले व त्यांचेकडून वसुली न करता माझे प्लाट बँकेने हडप करून माझी फसवणूक केली असा आरोपही सातपुते यांनी केला आहे.

बँकेच्या पाच वर्षांच्या लेखापरीक्षणाची मागणी

भंडारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कथित कर्जप्रकरणी मागील पाच वर्षांतील कर्जप्रकरणांचे लेखापरीक्षण तपासावे, कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या बँक व्यवस्थापक, अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित लेखापरीक्षकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी तुषार सातपुते यांनी RBI कडे केली आहे.